अरावली संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम, 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान का दौरा करेगी सुप्रीम कोर्ट की उच्चस्तरीय समिति

जयपुर, 5 अगस्त। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के विभिन्न अरावली क्षेत्रों का विस्तृत फील्ड दौरा करेगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित यह समिति अरावली की पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक संरचना, जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी), जैव विविधता, खनन गतिविधियों, भूमि उपयोग और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का गहन अध्ययन करेगी।

समिति अपने दौरे के दौरान कोटपुतली, नीम का थाना, सरिस्का, जयपुर, किशनगढ़ (अजमेर), राजसमंद और उदयपुर क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। इसके साथ ही समिति जिला प्रशासन, खान एवं वन विभाग के अधिकारियों, खान पट्टाधारकों, पर्यावरणविदों, स्वयंसेवी संस्थाओं, खनन एसोसिएशनों, खनन श्रमिकों, विशेषज्ञों, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों से संवाद कर जमीनी स्तर की जानकारी भी जुटाएगी।

राज्य सरकार ने समिति के समन्वय के लिए खान विभाग के निदेशक महावीर प्रसाद मीणा को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त निदेशक बी.एस. सोढ़ा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं वन विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक टी.जे. कविथा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

दौरे की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) अपर्णा अरोड़ा ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को समिति के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग, तथ्यात्मक जानकारी और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अरावली संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी समिति को अवगत कराने को कहा।