राजस्थान में निवेश प्रस्तावों के निस्तारण में तेजी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
जयपुर। राजस्थान सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का सकारात्मक असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। 'डी-रेगुलेशन फेज-1' के तहत राज्य में निवेश प्रस्तावों के निस्तारण और स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य सचिव कार्यालय के अधीन गठित डिरेगुलेशन सेल द्वारा जारी अप्रैल 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण ने राजस्थान को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
अप्रैल माह में राज निवेश पोर्टल पर कुल 9,010 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,103 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रकार प्रदेश की कुल स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही, जो निवेश प्रक्रियाओं में बढ़ती दक्षता और प्रशासनिक सुधारों को दर्शाती है। राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
राजधानी जयपुर में अप्रैल माह के दौरान 1,932 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,351 को स्वीकृति मिली। इसके अलावा जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू और भीलवाड़ा जैसे जिलों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया। निस्तारण दक्षता के मामले में कोटा और हनुमानगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 83.8 प्रतिशत और 82.5 प्रतिशत स्वीकृति दर दर्ज की। वहीं बारां, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर, जालोर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक स्वीकृति दर रही।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आयुष, एग्रो-प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी निवेशकों की रुचि बढ़ी है। पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सीकर का विशेष योगदान रहा। इसके अतिरिक्त अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में इंजीनियरिंग, विभिन्न जिलों में नवीकरणीय ऊर्जा, अजमेर और भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट तथा जोधपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत होती दिखाई दीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि डी-रेगुलेशन फेज-1 के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण और त्वरित स्वीकृति प्रणाली ने राजस्थान को देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया है। इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति को नई गति मिलने की उम्मीद है।
